Class 8 Social Science Chapter 6 in Hindi PDF: संसदीय प्रणाली— विधायिका और कार्यपालिका (समाज का अध्ययन)

कक्षा 8 समाज का अध्ययन अध्याय 6, संसदीय प्रणाली— विधायिका और कार्यपालिका: यह अध्याय भारत की संसदीय प्रणाली, विधायिका (संसद) तथा कार्यपालिका की संरचना, कार्यों और नियंत्रण व संतुलन प्रणाली का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें नालंदा विद्यालय के विद्यार्थियों— उषा, सुखविंदर, अंजलि, जॉन और फरीदा के दिल्ली स्थित नए संसद भवन के भ्रमण, ‘सेंगोल’ राजदंड, आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की प्रक्रिया, निर्मला सीतारमण द्वारा तिरुक्कुरल श्लोक वाचन तथा लाल बहादुर शास्त्री के त्यागपत्र जैसे प्रसंगों का वर्णन किया गया है।

कक्षा 8 समाज का अध्ययन अध्याय 6 (संसदीय प्रणाली— विधायिका और कार्यपालिका): मुख्य बिंदु

संसदीय संरचना और नए संसद भवन की विशेषताएँ भारत में द्विसदनीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा (अधिकतम 550 सदस्य) और राज्यसभा गठित हैं, जहाँ जून 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। नया त्रिभुजाकार संसद भवन हरित निर्माण पद्धति से बिजली खपत में 30% कमी लाता है और यहाँ चोल काल से जुड़ा ‘सेंगोल’ (राजदंड) नंदी प्रतिमा के साथ स्थापित है।

कानून निर्माण की प्रक्रिया और आर.टी.ई. अधिनियम कानून बनने से पूर्व विधेयक संसद में प्रस्तुत होता है; जैसे 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(क) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु मुफ्त शिक्षा जोड़ी गई। यह विधेयक लंबी चर्चाओं और स्थायी समिति की समीक्षा के बाद अगस्त 2009 में लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अधिनियम बना।

कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व और संसदीय शिष्टाचार संघी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल है जो प्रश्नकाल के माध्यम से उत्तरदायी बनती है। वर्ष 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, जबकि संसद में निर्मला सीतारमण द्वारा ‘तिरुक्कुरल’ का वाचन तथा सुषमा स्वराज व डॉ. मनमोहन सिंह के बीच काव्यात्मक संवाद भी हुआ।

राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका और कामकाज की चुनौतियाँ आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि शिक्षा जैसे समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र-राज्य सहयोग रहता है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू के अनुसार 2004-2014 के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता 78% रही जो बाद में घटकर 65% रह गई, जिससे संसदीय चर्चाओं के बाधित होने की चुनौती सामने आती है।

अध्याय 6 के अभ्यास

• विद्यार्थी अपने राज्य से संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या का पता लगाते हैं।
• छात्र कक्षा को अलग-अलग समूहों में बाँटकर सांसद, मंत्री और राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हुए एक ‘मॉडल संसद’ (युवा संसद) का मंचन करते हैं।
• विद्यार्थी अपने सांसद या विधायक से पूछने के लिए शिक्षा या अन्य नीतियों से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार करते हैं।

कक्षा 8 समाज का अध्ययन अध्याय 6 के प्रश्न-उत्तर (हल)

प्रश्न 1. भारत की संसदीय प्रणाली क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार की गई है?
उत्तर: भारत की द्विसदनीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति, लोकसभा (निम्न सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) शामिल हैं
लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 2. संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं?
उत्तर: संसद के प्रमुख कार्यों में संवैधानिक कार्य, कानून निर्माण, कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व तय करना (जैसे प्रश्नकाल द्वारा नियंत्रण), तथा वित्तीय दायित्वों के तहत वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान करना शामिल है।

प्रश्न 3. भारत के संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाएँ क्या हैं?
उत्तर: विधायिका का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना, बजट स्वीकृत करना और कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रखना है
जबकि कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद) का मुख्य कार्य बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू तथा कार्यान्वित करना है।

प्रश्न 4. केंद्र और राज्य स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका का गठन किस प्रकार किया जाता है?
उत्तर: केंद्र स्तर पर विधायिका (संसद) में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं तथा कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है
राज्य स्तर पर विधायिका (राज्य विधानमंडल) में राज्यपाल, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद शामिल हैं तथा कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है।

प्रश्न 5. वे कौन-से तत्व हैं जो भारतीय संसद को 'जनता की आवाज' बनाते हैं?
उत्तर: भारतीय संसद में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं जो देश की विविध सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं
यहाँ सांसद प्रश्नकाल और चर्चाओं के माध्यम से जनता की समस्याओं व विचारों को उठाते हैं और सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं।

प्रश्न 6. आपके विचार से संविधान ने कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों बनाया?
उत्तर: कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी इसलिए बनाया गया है ताकि निरंकुशता को रोका जा सके, सत्ता का दुरुपयोग न हो और सरकार द्वारा लिए गए फैसले व नीतियाँ जनता के हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल रहें।

प्रश्न 7. आपके अनुसार केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका क्यों चुनी गई?
उत्तर: भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण संघ में केवल एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन (लोकसभा) पर्याप्त नहीं था
संघवाद की भावना के अनुरूप राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा कानून निर्माण में जल्दबाजी व त्रुटियों को रोकने के लिए 'राज्यों की परिषद' के रूप में राज्यसभा का गठन कर द्विसदनीय व्यवस्था चुनी गई।

प्रश्न 8. भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? यदि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो क्या हो सकता है?
उत्तर: भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, जो कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है
यदि स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो विधायिका या कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन कर सकती हैं और नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रता की सुरक्षा संभव नहीं रहेगी।

प्रश्न 9. नए संसद भवन में स्थापित 'सेंगोल' (राजदंड) का क्या ऐतिहासिक व प्रतीकात्मक महत्व है?
उत्तर: सेंगोल 14 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक रूप में सौंपा गया था
चोल परंपरा से जुड़कर नए संसद भवन में स्थापित यह सेंगोल शासकों को सदैव धर्मसम्मत और न्यायपूर्ण शासन करने का स्मरण कराता है।

प्रश्न 10. बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 किस प्रकार कानून बना?
उत्तर: वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(क) जोड़ा गया, जिसके बाद वर्ष 2008 में विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ
संसदीय समिति की समीक्षा और अगस्त 2009 में लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह अधिनियम बन गया।

प्रश्न 11. संसद में कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए 'प्रश्नकाल' (Question Hour) की क्या भूमिका है?
उत्तर: प्रश्नकाल संसद सत्र का पहला घंटा होता है जिसमें सांसद मंत्रियों से सरकारी नीतियों, गतिविधियों और निर्णयों पर प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण मांगते हैं
यह प्रक्रिया कार्यपालिका को संसद और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है।

प्रश्न 12. संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का क्या प्रावधान है?
उत्तर: संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाती हैं
समवर्ती सूची (जैसे शिक्षा) के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्रीय कानून सर्वोपरि होता है।

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अन्य अध्याय

• Previous: Chapter 5: सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली
• All Social Science (Hindi Medium) chapters and the other Class 8 books: Class 8 NCERT books 2026-27

FAQ

नए संसद भवन में स्थापित ‘सेंगोल’ (राजदंड) क्या है और इसका क्या महत्व है?
सेंगोल एक स्वर्ण-मंडित रजत राजदंड है जिसे 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक रूप में सौंपा गया था। चोल परंपरा से जुड़े इस राजदंड के शीर्ष पर नंदी स्थित है, जो न्यायपूर्ण और धर्मसम्मत शासन का स्मरण कराता है।

संसद में कोई विधेयक कानून कैसे बनता है और आर.टी.ई. इसका क्या उदाहरण है?
विधेयक प्रस्तुत होने के बाद प्रथम वाचन, स्थायी समिति की जाँच, खंड-दर-खंड चर्चा, मतदान और दूसरे सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है। जैसे 2002 में अनुच्छेद 21(क) जुड़ने के बाद अगस्त 2009 में आर.टी.ई. विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर अधिनियम बना।

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है?
संविधान में शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। समवर्ती सूची के विषयों (जैसे शिक्षा) पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्रीय कानून सर्वोपरि होता है।

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