Class 7 Social Science Chapter 10 in Hindi PDF: भारत का संविधान— एक परिचय (समाज का अध्ययन)

कक्षा 7 समाज का अध्ययन अध्याय 10, भारत का संविधान— एक परिचय: यह अध्याय भारतीय संविधान की परिभाषा, इसके निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया, प्रमुख विशेषताओं तथा प्रस्तावना के सिद्धांतों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें गणतंत्र दिवस की परेड टीवी पर देखते कुमार और निहारिका के उत्साह, कबड्डी मैच में रेफरी द्वारा नियम-पुस्तिका निकालने के उदाहरण तथा संसद में हीलियम गैस से भरे डिब्बे में सुरक्षित रखी संविधान की मूल प्रति का वर्णन किया गया है।

कक्षा 7 समाज का अध्ययन अध्याय 10 (भारत का संविधान— एक परिचय): मुख्य बिंदु

संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता संविधान देश के लिए एक मूलभूत नियम-पुस्तिका है जो सरकार के तीनों अंगों—विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की संरचना, अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। वर्ष 1950 में लागू होने के समय इसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो वर्तमान में बढ़कर 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं।

भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, जो विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए जिनमें 15 महिलाएं शामिल थीं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार किया जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान को आकार देने वाले कारक संविधान में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के साथ-साथ ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ‘आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः’ जैसी सभ्यतागत विरासत को समाहित किया गया है। इसके निर्माण में फ्रांस से ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’, आयरलैंड से ‘नीति-निर्देशक तत्व’ तथा अमेरिका से ‘स्वतंत्र न्यायपालिका’ के सिद्धांत अपनाए गए।

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ और उद्देशिका उद्देशिका ‘हम, भारत के लोग’ से शुरू होती है और 42वें संशोधन (1976) द्वारा इसमें ‘समाजवादी’ व ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़े गए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को सुंदर हस्तलिपि में लिखा तथा नंदलाल बोस व उनके सहयोगियों ने इसे मोहनजोदड़ों से स्वतंत्रता आंदोलन तक के चित्रों से सजाया।

अध्याय 10 के अभ्यास

• विद्यार्थी तीन-तीन के समूहों में बैठकर किसी देश के संविधान से जुड़े अपने मन में आने वाले प्रश्नों की सूची बनाते हैं और खेल के नियमों की तुलना संविधान से करते हैं।
• विद्यार्थी अपने क्षेत्र से संविधान सभा में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों का पता लगाने के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों तथा ‘sansad.in’ वेबसाइट का उपयोग करते हैं।
• विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना में दिए गए मूल्यों जैसे समानता, न्याय व पंथनिरपेक्षता के दैनिक जीवन में दिखने वाले उदाहरणों की तालिका तैयार करते हैं।

कक्षा 7 समाज का अध्ययन अध्याय 10 के प्रश्न-उत्तर (हल)

प्रश्न 1. भारत के मूल संविधान की प्रति को संसद भवन में किस गैस से भरे काँच के डिब्बे में सुरक्षित रखा गया है और क्यों?
उत्तर: मूल संविधान की प्रति को हीलियम गैस से भरे काँच के डिब्बे में रखा गया है
हीलियम एक ऐसी गैस है जो कागज या स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, जिससे मूल दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।

प्रश्न 2. जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, तब इसमें कितने भाग और अनुसूचियाँ थीं, तथा वर्तमान में कितनी हैं?
उत्तर: 1950 में संविधान लागू होने के समय इसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं
वर्तमान में इसमें 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।

प्रश्न 3. वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे और भारत के विभाजन के बाद घटकर कितने रह गए?
उत्तर: संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, जो भारत के विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए (जिनमें 15 महिलाएं भी सम्मिलित थीं)।

प्रश्न 4. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और इसकी प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
उत्तर: संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर थे।

प्रश्न 5. भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया और यह किस तिथि को लागू हुआ?
उत्तर: भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, जिसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रश्न 6. भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' तथा 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व' किन-किन देशों के संविधान से प्रेरित होकर सम्मिलित किए गए?
उत्तर: 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के आदर्श फ्रांस के संविधान से तथा 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व' आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे।

प्रश्न 7. भारतीय संविधान में 'स्वतंत्र न्यायपालिका' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
उत्तर: भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।

प्रश्न 8. 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका (प्रस्तावना) में जोड़ा गया था?
उत्तर: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था।

प्रश्न 9. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में किस व्यवस्था को जोड़ा गया था?
उत्तर: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था।

प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों में भारतीय संविधान के कौन-से मूल्य या अधिकार दिखाई देते हैं— (क) शीना, रजत और हर्ष आम चुनावों में अपना पहला वोट डालने के लिए उत्साहित हैं। (ख) गाँव के कुएँ का उपयोग सभी जाति, धर्म और लिंग के लोग कर सकते हैं।
उत्तर: (क) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
(ख) समानता का अधिकार तथा सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव का निषेध।

प्रश्न 11. अध्याय 10 की शब्द-पहेली (क्रॉसवर्ड) के निम्नलिखित संकेतों के सही उत्तर क्या हैं— (1) वह गैस जिसमें मूल संविधान की प्रति सुरक्षित रखी गई है, (2) सरकार का अंग जो कानून बनाता है, (3) संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया?
उत्तर: (1) हीलियम
(2) विधायिका
(3) संशोधन।

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अन्य अध्याय

• Previous: Chapter 9: शासक से शासित तक— सरकार के प्रकार
• Next: Chapter 11: वस्तु विनिमय से मुद्रा तक
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FAQ

भारतीय संविधान की मूल प्रति को संसद में हीलियम गैस के डिब्बे में सुरक्षित क्यों रखा गया है?
हीलियम एक अक्रिय गैस है जो कागज या स्याही के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए मूल संविधान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे संसद भवन में हीलियम भरे काँच के बॉक्स में रखा गया है।

भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा और इसे कब लागू किया गया?
भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर 1946 से लेकर लगभग तीन वर्षों की अवधि में पूरा किया गया। इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

संविधान में ‘मौलिक अधिकार’ और ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्व’ में क्या अंतर है?
मौलिक अधिकार वे अनिवार्य अधिकार हैं जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे न्यायालय जा सकते हैं। इसके विपरीत नीति-निर्देशक तत्व सरकार के लिए वे मार्गदर्शक लक्ष्य हैं जिन्हें देश की प्रगति के साथ धीरे-धीरे प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और इनके लिए अदालत में शिकायत नहीं की जा सकती।

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