CG Board Class 10 Social Science Chapter 14 Solutions: Democracy in Independent India and the Working of Political Institutions (स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली) (2026-27)

एक वास्तविक लोकतंत्र में, प्रत्येक नागरिक के पास विचार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गुप्त मतदान का अधिकार होता है। यदि कोई गांव आम सहमति के बाद स्वेच्छा से किसी एक उम्मीदवार को वोट देता है, तो यह मजबूत सामुदायिक एकजुटता को दर्शाता है। हालांकि, यदि ग्रामीण गांव के बुजुर्गों, स्थानीय दबंगों या जातिगत नेताओं के दबाव में आकर सामूहिक रूप से वोट डालते हैं, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्र पसंद और विवेक की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन है।

हां, हाल के चुनावों के दौरान समान घटनाएं देखी जा सकती हैं जैसे मतदाताओं में भारी उत्साह, चुनाव चिन्हों का उपयोग करके सक्रिय प्रचार, दूर-दराज के क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित करना और मतदाताओं की सहायता के लिए विशेष प्रतीकों का उपयोग करना।

प्रथम आम चुनाव में गैर-कांग्रेस पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर कुल डाले गए मतों का 55 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ (क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कुल मतों का 45 प्रतिशत प्राप्त हुआ था)।

गैर-कांग्रेस पार्टियों और निर्दलियों ने लोकसभा की 26 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल की (क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की 74 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की थी)।

कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार मुख्य स्थितियां थीं:

1. स्वतंत्रता संग्राम की विरासत: कांग्रेस को उस मुख्य संगठन के रूप में देखा गया जिसने जवाहरलाल नेहरू जैसे आदरणीय राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता दिलाई।
2. समावेशी मंच: कांग्रेस ने अपने आंतरिक ढांचे के भीतर विभिन्न वैचारिक धाराओं, सामाजिक वर्गों, जातियों और क्षेत्रीय हितों को समायोजित किया।
3. व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क: पूरे भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मजबूत संगठनात्मक ढांचा था, जबकि विपक्षी दल खंडित और सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित थे।

एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बहुदलीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है क्योंकि:

1. यह किसी एक दल की तानाशाही को रोकती है और सत्तारूढ़ सरकार को जवाबदेह बनाए रखती है।
2. यह विविध सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषाई और अल्पसंख्यक समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।
3. यह मतदाताओं को वास्तविक राजनीतिक विकल्प और वैकल्पिक नीतिगत नीतियां प्रदान करती है।

जमींदारी उन्मूलन से समाज में क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए:

1. राज्य और किसान-जोतदारों के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ, जिससे लाखों लोग बेगार (बेगार प्रथा) और बेदखली से मुक्त हुए।
2. लाखों काश्तकार किसानों को भूमि पर कानूनी मालिकाना हक (पट्टे) मिले, जिससे कृषि उत्पादकता और ग्रामीण स्वाभिमान बढ़ा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती भूस्वामियों (ज़मींदारों, मालगुज़ारों, गौंतियाओं) का सामाजिक-राजनीतिक प्रभुत्व काफी हद तक समाप्त हो गया, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के किसान लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे।

यदि हिंदू कोड कानून पारित नहीं किए गए होते:

1. महिलाएं पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रहतीं।
2. महिलाओं को तलाक मांगने या उत्पीड़नकारी विवाहों से बाहर निकलने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता।
3. पुरुषों द्वारा बहुविवाह कानूनी रूप से जारी रहता, जबकि महिलाएं कानूनी रूप से अधीनस्थ और आर्थिक रूप से निर्भर बनी रहतीं।

भूमिका**: अंतरजातीय विवाह जाति की पारंपरिक अंतर्विवाही सीमाओं को तोड़ते हैं, छुआछूत और पवित्रता-अशुद्धता की धारणाओं को समाप्त करते हैं, और विभिन्न समुदायों के बीच पारिवारिक संबंध बनाते हैं।

• प्रभाव: हिंदू कोड बिल के तहत अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता देने से जोड़ों को कानूनी सुरक्षा मिली और कठोर पारंपरिक जातिगत पाबंदियां कमजोर हुईं, जिससे आधुनिक सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला।

हां, भाइयों और बहनों को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सा मिलना चाहिए। संपत्ति का समान अधिकार लैंगिक न्याय, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समानता की संवैधानिक गारंटी को सुनिश्चित करता है।

यदि भाषाई राज्यों का गठन नहीं किया गया होता, तो भारत का मानचित्र औपनिवेशिक काल के बड़े-बड़े प्रशासनिक प्रांतों (जैसे मद्रास प्रेसीडेंसी, बॉम्बे राज्य, सीपी एंड बरार) से मिलकर बना होता, जिनमें कई परस्पर विरोधी भाषाई समूह शामिल होते। इससे लगातार आंतरिक भाषाई आंदोलन, प्रशासनिक अक्षमता और तीव्र अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न होते।

हां, प्रमुख अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्यों के शुरुआती गठन ने अक्सर बड़े राज्यों की सीमाओं के भीतर गैर-लिपिबद्ध आदिवासी भाषाओं (जैसे गोंडी, हलबी, कुड़ुख, संथाली) को गौण बना दिया। इसके परिणामस्वरूप अलग जनजातीय राज्यों की लंबी मांगें उठीं, जिसके कारण अंततः 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ।

2000 के बाद बने नए राज्य (छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और 2014 में तेलंगाना) मुख्य रूप से केवल भाषा के बजाय क्षेत्रीय आर्थिक पिछड़ेपन, विशिष्ट सांस्कृतिक/जनजातीय पहचान, भौगोलिक विषमता और प्रशासनिक सुगमता के आधार पर बनाए गए थे।

हां, एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को गरीबी और असमानता को कम करने के लिए प्रगतिशील कराधान, भूमि सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनीतिक रूप से, यह वंचित वर्गों को सशक्त बनाता है, लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा करता है, और राजनीतिक बहस को संकीर्ण सामंती हितों से सामाजिक-आर्थिक विकास नीतियों की ओर स्थानांतरित करता है।

25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा अनुचित थी। हालांकि सत्तारूढ़ सरकार ने तर्क दिया कि छात्र विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों से आंतरिक अस्थिरता पैदा हुई, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से बचना था जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था, और वैध लोकतांत्रिक विपक्ष को दबाना था।

दैनिक जीवन पर प्रभाव**: मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, सख्त प्रेस सेंसरशिप लागू की गई, नागरिकों को कानूनी उपचार के बिना जबरन नसबंदी और झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

• विपक्षी दलों पर प्रभाव: हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं को निवारक नजरबंदी कानूनों के तहत बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, जिससे 1977 में चुनावों की घोषणा होने तक राजनीतिक संगठनों को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

नहीं, कांग्रेस सरकार को हटाना एकमात्र उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे गहरे क्षेत्रीय कारण थे:

1. पंजाब आंदोलन: राज्य की स्वायत्तता, पानी के बंटवारे के अधिकार (भाखड़ा नांगल), चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने और धार्मिक/सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा पर केंद्रित था।
2. असम आंदोलन: बाहरी कंपनियों द्वारा स्थानीय तेल/चाय संसाधनों के आर्थिक शोषण के डर और अवैध बांग्लादेशी प्रवासन के कारण उत्पन्न जनसांख्यिकी असंतुलन से प्रेरित था।

भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसलिए देखी गई क्योंकि एक केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा भारत की विशाल भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विविधता को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता था। संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से लड़ने और स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय स्वशासन आवश्यक था।

हां, यह अवलोकन गंभीर प्रशासनिक रिसाव, नौकरशाही भ्रष्टाचार और बिचौलियों के शोषण को उजागर करता है जहां ग्रामीण कल्याण के लिए दिए गए धन का एक बड़ा हिस्सा लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही हड़प लिया जाता था।

हां, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने विकास योजनाओं, वित्तीय क्रियान्वयन का हस्तांतरण करके और महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनिवार्य आरक्षण प्रदान करके स्थानीय पंचायतों को सशक्त बनाया। सीधे खाते में हस्तांतरण और ग्राम सभा की निगरानी से पारदर्शिता में काफी सुधार हुआ।

इतिहास ने उनके निराशावादी आकलनों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। उच्च निरक्षरता, गरीबी और विशाल विविधता के बावजूद, भारतीय मतदाताओं ने 17 से अधिक आम चुनावों में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन करके परिपक्व लोकतांत्रिक समझ का प्रदर्शन किया।

इतिहास ने उनकी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। भारत ने धार्मिक राष्ट्रवाद को खारिज कर दिया और पंथनिरपेक्षता, संवैधानिक लोकतंत्र और विविधता में एकता के आधार पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया।

हां, बाद के अनुभवों ने सत्तावादी दावों के खोखलेपन को साबित कर दिया। 1977 के आम चुनावों में, भारतीय मतदाताओं ने भारी बहुमत से तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका, जिससे यह साबित हुआ कि भारत के लोग तानाशाही शासन से ऊपर नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं।

आज की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

1. चुनावों में धनबल और आपराधिक तत्वों का प्रभाव।
2. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और पहचान-आधारित वोट बैंक की राजनीति का उभार।
3. आर्थिक असमानता और युवाओं को प्रभावित करने वाली बेरोजगारी।
4. स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का कमजोर होना।

1. राज्यों के लिए पंचायती राज लागू करना अनिवार्य बना दिया।**

• 2. The main demands of the Punjab movement did not include:
• Options: 1. Amending the constitution to give more power to the states | 2. Handing over Chandigarh to Punjab and the demand for Khalistan | 3. Higher enlistment of Sikhs into the armed forces | 4. Give a larger share of water from the Sardar Sarovar dam to Punjab.

1. सरदार सरोवर बांध से पंजाब को पानी का बड़ा हिस्सा देना।* (नोट: मांग भाखड़ा नांगल बांध के पानी के लिए थी)।*

• 3. The main demands of the Assam movement were:
• Options: 1. Deporting of foreign (Bangladeshi) nationals | 2. Giving preference to local people in employment | 3. Using Assam’s resources to set up industries in the state to create jobs | 4. Reorganise Assam state on the basis of language.

1. विदेशी (बांग्लादेशी) नागरिकों को बाहर निकालना।**

• 4. Which state was not impacted by the anti-Hindi agitation?
• Options: 1. Maharashtra | 2. Tamil Nadu | 3. Assam | 4. Andhra Pradesh.

1. महाराष्ट्र।**

• 5. Which of the following was not part of the Panchsheel Doctrine:
• Options: 1. Non-aggression | 2. Non-interference | 3. Peaceful co-existence | 4. Non-alignment.

1. गुटनिरपेक्षता।**

• 6. Which country was not a founding member of the Non-Aligned Movement:
• Options: 1. Indonesia | 2. Egypt | 3. Yugoslavia | 4. China.

1. चीन।**

• 7. The economic system established by the Planning Commission was:
• Options: 1. Socialism | 2. Mixed economy | 3. Capitalism | 4. Marxism.

1. मिश्रित अर्थव्यवस्था।**

• 8. Even after adopting the policy of non-alignment, India established strong ties with:
• Options: 1. America | 2. Soviet Russia | 3. China | 4. Pakistan.

1. सोवियत रूस।**

• 9. The innovation India made to tackle the problem of illiteracy in the first Lok Sabha elections was to:
• Options: 1. Provide separate ballot boxes for each party | 2. Provide a separate election symbol and ballot box for each candidate | 3. Train the people on how to cast their vote | 4. Create a system to make people literate.

1. प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग चुनाव चिन्ह और मतपेटी प्रदान करना।**

• 10. The main reason for the opposition to the Hindu Code Bill was:
• Options: 1. Fear of change in the Hindu religion and social system | 2. Establishment of equality between men and women | 3. Fear of ending the caste system | 4. The right to religious freedom.

1. हिंदू धर्म और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव का डर।**

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि रूढ़िवादी हिंदू नेताओं और पारंपरिक राजनीतिक समूहों के तीव्र विरोध के कारण संविधान सभा ने हिंदू कोड बिल को पहले आम चुनावों के बाद तक के लिए टाल दिया था।

हिंदू कोड बिल ने लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण कानूनी गारंटी प्रदान की:

1. बेटियों और पत्नियों को बेटों के साथ पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार अधिकार दिए।
2. पुरुषों के लिए बहुविवाह को अवैध बना दिया, जिससे एकविवाह को समान रूप से लागू किया गया।
3. महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान कानूनी अधिकार दिया।
4. अंतरजातीय विवाह और गोद लेने को कानूनी मान्यता दी।

डर**: अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों (विशेषकर विभाजन के बाद मुस्लिम समुदाय) को डर था कि समान नागरिक संहिता उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, पर्सनल लॉ और सांस्कृतिक पहचान पर अतिक्रमण करेगी।

• अम्बेडकर और नेहरू के विचार: दोनों इस बात से सहमत थे कि सुधार आवश्यक है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना उन पर समान संहिता जबरन नहीं थोपी जानी चाहिए। उनका मानना था कि विभाजन के तुरंत बाद मुसलमानों के लिए ऐसा कानून पारित करने से वे और अधिक अलग-थलग महसूस करेंगे।

राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा निम्नलिखित कारणों से बनी:

1. औपनिवेशिक प्रांत भाषाई सीमाओं को काटकर बनाए गए प्रशासनिक क्षेत्र थे।
2. प्रशासनिक दक्षता और शिक्षा के लिए स्थानीय मातृभाषा का उपयोग आवश्यक था।
3. व्यापक जन आंदोलनों (जैसे आंध्र के लिए पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान) ने साबित कर दिया कि भाषाई पहचान क्षेत्रीय आबादी को एकजुट करने वाला सबसे मजबूत भावनात्मक सूत्र थी।

सकारात्मक परिणामों में शामिल हैं:

1. भाषाई असंतोष और अलगाववादी आशंकाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत किया।
2. क्षेत्रीय भाषाओं में शासन और अदालतें चलने से लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी।
3. क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाकर क्षेत्रीय आर्थिक और शैक्षणिक विकास को तेज किया।

योजना आयोग के माध्यम से नियोजित विकास ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय बचत को जुटाने, प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (इस्पात, बांध, बिजली) को प्राथमिकता देने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को स्थापित करने में सक्षम बनाया, जिससे सरकार राष्ट्रीय आर्थिक विकास की मुख्य संचालक बन गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)**: खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, सिंचाई परियोजनाओं (भाखड़ा नांगल, हीराकुंड) और भूमि सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

• द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61): मिश्रित अर्थव्यवस्था के महालनोबिस मॉडल पर आधारित भारी उद्योगों (भिलाई जैसे इस्पात संयंत्र, पूंजीगत वस्तुएं, रेलवे) पर जोर देने के साथ तीव्र औद्योगीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

संविधान**: जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने संप्रभु, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल दृष्टिकोण को निर्धारित किया।

• राज्य पुनर्गठन: 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की नियुक्ति की और एकता बनाए रखने के लिए भाषाई पुनर्गठन को स्वीकार किया।
• योजना आयोग: 1950 में योजना आयोग की स्थापना की और मिश्रित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया।
• विदेश नीति: शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र कूटनीति बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता (NAM) और पंचशील का निर्माण किया।

मुख्य सिद्धांत थे:

1. गुटनिरपेक्षता (NAM): अमेरिका या सोवियत सैन्य गुटों में शामिल होने से इनकार करना।
2. पंचशील सिद्धांत: गैर-आक्रामकता, गैर-हस्तक्षेप, संप्रभुता का सम्मान, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सहित पांच सिद्धांत।
3. साम्राज्यवाद विरोधी और वैश्विक शांति: एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों का समर्थन करना।

समानताएं**: दोनों केंद्र सरकार के प्रभुत्व के खिलाफ शक्तिशाली क्षेत्रीय आंदोलन थे, दोनों ने आर्थिक/संसाधन उपेक्षा का हवाला दिया, और दोनों का समापन 1985 में राजीव गांधी द्वारा हस्ताक्षरित औपचारिक समझौतों के साथ हुआ।

• अंतर:

1. मुख्य मुद्दा: पंजाब आंदोलन राज्य की स्वायत्तता, पानी के अधिकारों और धार्मिक पहचान के इर्द-गिर्द घूमता था, जबकि असम आंदोलन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की रक्षा करने पर केंद्रित था।
2. उग्रवाद: पंजाब में चरमपंथी हिंसा और अलगाववाद की लहर देखी गई, जबकि असम आंदोलन मुख्य रूप से छात्र-नेतृत्व वाला जन आंदोलन (AASU) था।

संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि भारत एक अत्यधिक बहुभाषी देश है। गैर-हिंदी भाषी दक्षिणी और पूर्वी राज्यों (जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) पर हिंदी थोपने से भाषाई अलगाव और आंतरिक संघर्ष का खतरा था। इसलिए, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया जबकि अंग्रेजी को आधिकारिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया।

1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (समाजवादी ‘युवा तुर्कों’ द्वारा समर्थित) और पारंपरिक वरिष्ठ नेताओं (‘सिंडिकेट’) के बीच वैचारिक और सत्ता संघर्ष के कारण हुआ। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विभाजन तब खुलकर सामने आया जब इंदिरा गांधी ने आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार वी. वी. गिरि का समर्थन किया।

आपातकाल**: 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू एक असाधारण संवैधानिक प्रावधान, जिसने सामान्य लोकतांत्रिक शासन और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया।

• अलोकतांत्रिक गतिविधियां:

1. निवारक नजरबंदी कानूनों (MISA) के तहत हजारों विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को बिना मुकदमे के जेल में डालना।
2. सरकार की आलोचना करने वाली खबरों पर सख्त प्रेस सेंसरशिप।
3. जबरन नसबंदी अभियान और झुग्गियों को हटाया जाना।
4. न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों की शक्तियों को सीमित करने वाले संवैधानिक संशोधन।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान उठाए गए प्रमुख कदम:

1. राजीव-लौंगोवाल समझौता (1985): चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने पर सहमति व्यक्त करके पंजाब में शांति बहाल करने के लिए हस्ताक्षर किए गए।
2. असम समझौता (1985): 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए AASU नेताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए।
3. 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम: अनिवार्य पंचायती राज के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शुरू करने के लिए पारित किया गया।

आपातकालीन संशोधन**: 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1976) ने मौलिक अधिकारों में कटौती की, लोकसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्तियों को सीमित कर दिया।

• रद्द किया जाना: जनता पार्टी सरकार ने 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1978) पारित किया, जिसने 5 साल का कार्यकाल बहाल किया, मौलिक अधिकारों को मजबूत किया और आपातकाल लगाने के आधार को केवल “सशस्त्र विद्रोह” तक सीमित कर दिया।

गठबंधन सरकारें (1990-2000)**: नेशनल फ्रंट (वी. पी. सिंह / चंद्रशेखर), यूनाइटेड फ्रंट (एच. डी. देवगौड़ा / आई. के. गुजराल), और एनडीए (अटल बिहारी वाजपेयी)।

• योगदान: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए मंडल आयोग के आरक्षण का क्रियान्वयन, 1991 के आर्थिक सुधार, पोखरण-II परमाणु परीक्षण (1998), और संघीय सहयोग का विस्तार।
• कमियां: लगातार राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों का समय से पहले गिरना और सहयोगी दलों के दबाव के कारण नीतिगत निर्णय लेने में देरी।