CG Board Class 10 Social Science Chapter 17 Solutions: Understanding Development (विकास की समझ) (2026-27)

भौतिक बुनियादी ढाँचे जैसे सड़कों, बिजली और मकानों के अलावा, विकास की धारणा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ, समान आर्थिक अवसर, स्वच्छ पेयजल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और प्रदूषण-रहित पर्यावरण शामिल हैं। इन्हें विकास की अवधारणा में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि केवल भौतिक निर्माण ही मनुष्य के सुखी जीवन को सुनिश्चित नहीं कर सकता। वास्तविक विकास का लक्ष्य मानवीय क्षमताओं का विस्तार करना, सामाजिक असमानताओं को कम करना और प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वस्थ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना है।

(Complete the table showing personal development aspirations for different groups)

• हिंदी माध्यम उत्तर: तालिका 17.1: विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य / आकांक्षाएँ
• 1. दिहाड़ी मजदूर: वर्ष भर काम, बेहतर मजदूरी, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और कर्ज से मुक्ति।
• 2. उद्योगपति: सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता, सड़कें/बिजली व अन्य बुनियादी ढाँचा, शांतिपूर्ण वातावरण और अधिकतम लाभ।
• 3. कॉलेज छात्र/छात्रा: बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ, रोजगार के अवसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान अवसर।
• 4. शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर: योग्यतानुसार स्थायी रोजगार के अवसर, अच्छा वेतन, आवास और सामाजिक प्रतिष्ठा।
• 5. महिला कृषि मजदूर: समान एवं उचित मजदूरी, साल भर काम, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और बच्चों की पढ़ाई।
• 6. आप स्वयं (विद्यार्थी): उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, कौशल विकास, उज्ज्वल भविष्य के अवसर, स्वतंत्रता और सुरक्षित वातावरण।
• 7. छोटे किसान: समय पर खाद व बीज की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाएँ, फसलों का उचित मूल्य और कम ब्याज पर कृषि ऋण।
• 8. शिक्षक: समाज में सम्मान, स्कूल में बेहतर कार्यदशाएँ, आधुनिक शिक्षण संसाधन और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास।
• 9. ग्राम सरपंच: गाँव में पक्की सड़कें, स्वच्छ पेयजल, स्कूल व स्वास्थ्य केंद्र का सुधार, रोजगार योजनाएँ और गाँव का समग्र विकास।

रिक्शा चालक की इच्छाएँ:** परिवार के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त दैनिक आय कमाना, किराए के स्थान पर स्वयं का रिक्शा होना, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व इलाज का प्रबंध करना और समाज में सम्मानजनक व्यवहार मिलना।

• बच्चे की इच्छाएँ: एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाना, मुफ्त किताबें, गणवेश व मध्याह्न भोजन मिलना, खेलने के साधन होना और सड़कों पर काम या बाल श्रम न करना पड़े।

गाँव या शहर के विकास के लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण और सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक सुविधाओं की उपलब्धता पर केंद्रित होने चाहिए।

• उदाहरण:

1. पक्की व बारहमासी सड़कें: चौड़ी और पक्की सड़कों का निर्माण करना ताकि बारिश के मौसम में भी गाँव का संपर्क शहर से न टूटे और आवागमन सुगम रहे।
2. सार्वभौमिक शिक्षा: सरकारी स्कूलों में पेयजल, शौचालय और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाओं का विस्तार करना ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले।
3. स्वच्छ पेयजल व सफाई: नल से शुद्ध जल की आपूर्ति और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करना ताकि संक्रामक बीमारियों से बचाव हो सके।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को जनकल्याणकारी योजना इसलिए माना जाता है क्योंकि यह गरीब और वंचित परिवारों के वित्तीय बोझ को कम करती है, जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। छात्रवृत्ति पढ़ाई बीच में छूटने (ड्रॉपआउट) को रोकती है, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करती है और बच्चों को शिक्षित बनाकर समाज के आर्थिक-सामाजिक विकास में योगदान देने योग्य बनाती है।

1. चिकित्सकों व बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता: ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, पर्याप्त डॉक्टर और 24 घंटे आपातकालीन स्टाफ तैनात किया जाए।
2. निःशुल्क दवाएँ एवं जाँच: सभी नागरिकों के लिए प्राथमिक स्तर पर आवश्यक दवाओं और रक्त/पैथोलॉजी जाँचों की निःशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
3. मोबाइल मेडिकल यूनिट: सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-पहुँच स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए सचल चिकित्सा वाहनों (मोबाइल क्लिनिक) का विस्तार किया जाए।

ओडिशा में खनिज-आधारित उद्योगों और खनन परियोजनाओं की स्थापना से कॉरपोरेट विकास के दावों और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच गंभीर विरोधाभास पैदा हो रहे हैं:

• सरकार और उद्योगपति खनन तथा इस्पात संयंत्रों को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि, औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण और रोजगार के अवसर के रूप में देखते हैं।
• दूसरी ओर, वहाँ के स्थानीय व आदिवासी लोग बड़े पैमाने पर विस्थापन, उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण, जंगलों की कटाई, जल स्रोतों के सूखने और अपनी पारंपरिक आजीविका नष्ट होने का सामना कर रहे हैं। उन्हें डर है कि मुआवजे का पैसा खत्म होने के बाद वे बिना किसी रोजगार सुरक्षा के मजदूर बनने पर मजबूर हो जाएंगे।

सार्वभौमिक अधिकारों और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

1. कानूनों का कड़ाई से पालन: वन अधिकार अधिनियम और भूमि अधिग्रहण नियमों का पारदर्शी पालन किया जाए तथा किसी भी परियोजना से पूर्व ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य की जाए।
2. स्थायी पुनर्वास व रोजगार: केवल नकद मुआवजा देने के बजाय विस्थापित परिवारों को स्थायी आजीविका, रोजगार प्रशिक्षण और पुनर्वास की ठोस गारंटी दी जाए।
3. पर्यावरण संरक्षण: जल, वायु और मृदा को प्रदूषण से बचाने के लिए सख्त पर्यावरणीय मानकों का पालन कराया जाए।

वन अधिकार अधिनियम के तहत लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

1. वन क्षेत्रों में लंबे समय से खेती कर रहे आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों को भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार (पट्टा) प्रदान करना।
2. गौण वनोपज संग्रह, जल निकायों और चारागाहों पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देना।
3. खनन या उद्योगों के लिए वन भूमि के उपयोग से पूर्व ग्राम सभा की पूर्व-सहमति और अधिकार सुरक्षित करना।

हाँ, इस प्रकार के विरोधाभास निम्नलिखित क्षेत्रों में भी दिखते हैं:

1. बड़े बांधों का निर्माण: सिंचाई और पनबिजली के लिए बड़े बांध बनाने से हजारों ग्रामीणों की कृषि भूमि व जंगल जलमग्न हो जाते हैं और वे विस्थापित हो जाते हैं, जबकि बिजली का लाभ शहरों और उद्योगों को मिलता है।
2. शहरी कचरा निस्तारण: शहरों से निकलने वाला रोजाना का ठोस कचरा दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में फेंक दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों का जल, वायु और पर्यावरण प्रदूषित होता है।

हाँ, समावेशी और सतत विकास को प्राथमिकता देकर समाधान खोजे जा सकते हैं:

1. विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया अपनाकर निर्णय लेने में ग्राम सभाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
2. पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों और औद्योगिक कचरे के पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को अनिवार्य बनाया जाए।
3. औद्योगिक विकास और कृषि/पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाए ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

तालिका 17.1 और पाठ्यपुस्तक के अनुसार, आय कमाने के अलावा लोग निम्नलिखित चीजों को आवश्यक मानते हैं:

1. स्वतंत्रता और समानता का व्यवहार: समाज में बिना किसी भेदभाव के समान आदर, मान-प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलना।
2. सुरक्षा और स्थायित्व: भयमुक्त वातावरण, रोजगार की स्थिरता और सामाजिक-भौतिक सुरक्षा।
3. स्वास्थ्य व शैक्षणिक सुविधाएँ: बच्चों के लिए उचित शिक्षा, परिवार के लिए इलाज की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, आवास और प्रदूषण-रहित पर्यावरण।

(Analysis based on data from Ministry of Economics and Statistics, Govt. of India 2015)

• English Observations: Per capita GDP is calculated by dividing total state production by its total population. Maharashtra has the highest per capita GDP among the three states, meaning on average goods and services worth Rs 1,14,392 were available per person, whereas Bihar has the lowest at Rs 31,199.
• हिंदी माध्यम उत्तर: तालिका 17.2: चुनिंदा राज्यों का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2013-2014, रुपये में)
• विश्लेषण: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कुल उत्पादन को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक (1,14,392 रुपये) है, जबकि बिहार का सबसे कम (31,199 रुपये) है।

छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय भारतीय राज्यों की तुलना में मध्यम श्रेणी में आती है। यह बिहार (31,199 रुपये) जैसे राज्यों से बेहतर है, परंतु महाराष्ट्र (1,14,392 रुपये) और केरल (1,03,820 रुपये) जैसे अधिक विकसित राज्यों से कम है।

परिवार की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए परिवार के सभी कमाने वाले सदस्यों की कुल आय का योग किया जाता है और उस कुल योग को परिवार के सभी सदस्यों की कुल संख्या (बच्चों व बुजुर्गों सहित) से भाग दे दिया जाता है।

आय के असमान वितरण से औसत आय तो ऊँची दिखाई देती है, परंतु आम जनता की गरीबी छिप जाती है। इससे समाज में अमीर-गरीब की खाई गहरी होती है; धनी वर्ग अधिकांश संसाधनों का उपभोग करता है जबकि गरीब वर्ग भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रह जाता है। आय विषमता से सामाजिक असंतोष बढ़ता है और निर्धन वर्गों की प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं।

परिवार 1 (अस्थायी मजदूर परिवार):** प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय कम (लगभग 1,150 रुपये) होता है क्योंकि आय कम और अनिश्चित होती है, जिससे पैसा केवल न्यूनतम भोजन पर ही खर्च हो पाता है।

• परिवार 2 (स्थायी वेतनभोगी/व्यापारी परिवार): प्रति व्यक्ति मासिक व्यय अधिक (4,000 रुपये से अधिक) होता है क्योंकि स्थायी आय के कारण वे पौष्टिक भोजन, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर खर्च कर पाते हैं।

1. निचला आधार (1.5 लाख रुपये से कम आय): सबसे बड़ा वर्ग जिसमें 1,350 लाख परिवार आते हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत की अधिकांश आबादी कम आय में जीवन यापन कर रही है।
2. मध्यम वर्ग (1.5 लाख से 3.4 लाख रुपये आय): इसमें 71 लाख परिवार शामिल हैं।
3. उच्च मध्यम वर्ग (3.4 लाख से 17 लाख रुपये आय): इसमें 31 लाख परिवार हैं।
4. शीर्ष स्थान (17 लाख रुपये से अधिक आय): सबसे ऊपर केवल 30 लाख परिवार हैं, जिससे सिद्ध होता है कि देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा बहुत कम लोगों के पास केंद्रित है।

(Source: UNESCO Report, HDR Report 2013, UNICEF 2012)

तालिका 17.5 के अनुसार, श्रीलंका और चीन में मानव विकास का स्तर काफी बेहतर है। श्रीलंका में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक (75 वर्ष) है, जबकि चीन में साक्षरता दर 98% है और कुपोषित बच्चों का प्रतिशत सबसे कम (4%) है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से मानव विकास अपने आप नहीं हो जाता, जब तक कि सरकार उस आय को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और पोषण पर खर्च न करे। नेपाल ने अपने सीमित संसाधनों से प्राथमिक स्वास्थ्य और बुनियादी शिक्षा पर बेहतर ध्यान दिया, जबकि भारत में आय वृद्धि का लाभ असमान रहा और जन-सुविधाओं पर पर्याप्त सार्वजनिक खर्च नहीं हो पाया।

मानव विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को निम्नलिखित प्रयास करने होंगे:

1. जीडीपी का अधिक हिस्सा स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च करना।
2. आँगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाकर बाल कुपोषण को समाप्त करना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारा सभी को पौष्टिक आहार, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करना।

क्रय शक्ति समता (PPP) क्यों बेहतर है:** बाजार विनिमय दरें बदलती रहती हैं और उनसे यह पता नहीं चलता कि किसी देश में वास्तव में एक डॉलर में कितनी वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। PPP वास्तविक क्रय शक्ति को मापता है, जिससे जीवन स्तर की सही तुलना होती है।

• तुलना: तालिका 17.6 के अनुसार, चीन की प्रति व्यक्ति आय (\12,547) भारत की आय (\5,497) से दोगुनी से भी अधिक है, जो चीन के उच्च औसत जीवन स्तर को दर्शाती है।

(Source: PROBE Revisited, OUP, 2011)

• English Observations: Himachal Pradesh prioritized education by spending Rs 2,005 per student in 2005 compared to the all-India average of Rs 1,049. Consequently, the percentage of girls completing 5+ years of schooling rose from 39% to 60%, and boys from 57% to 75%, leading to an overall literacy rate of 83.98%.
• हिंदी माध्यम उत्तर: तालिका 17.7: हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष या उससे अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत
• विश्लेषण: हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा पर 2005 में प्रति छात्र 2,005 रुपये खर्च किए, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,049 रुपये था। इसके परिणामस्वरूप 5 वर्ष से अधिक पढ़ाई करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 39% से बढ़कर 60% और लड़कों का 57% से बढ़कर 75% हो गया, जिससे राज्य की साक्षरता दर 83.98% पहुँच गई।

(c) समूह ने प्रगति की है**

(c) जनकल्याण के लिए**

विकास को मापने के मुख्य सूचकांक निम्नलिखित हैं:

1. प्रति व्यक्ति आय / प्रति व्यक्ति जीडीपी: औसत आय और वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता का माप।
2. जीवन प्रत्याशा: नवजात शिशु के संभावित औसत जीवन काल का माप, जो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बताता है।
3. साक्षरता दर (15 वर्ष+): शिक्षित जनसंख्या के प्रतिशत का माप।
4. बाल पोषण स्तर: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में आयु के अनुसार उचित ऊँचाई और वजन का माप।

भारत की विशाल अर्थव्यवस्था के कारण जीडीपी बड़ा है, परंतु मानव विकास सूचकांकों में पिछड़ने के कारण निम्नलिखित हैं:

1. बढ़ी हुई आय का लाभ समाज के सभी वर्गों में समान रूप से नहीं बँटा है।
2. स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और पीने के पानी पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च आवश्यकता से कम रहा है।
3. भारत में बाल कुपोषण की दर अभी भी बहुत अधिक (48%) है।

प्रति व्यक्ति आय के अलावा निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं:

1. स्वास्थ्य सूचक: जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और बच्चों का पोषण स्तर।
2. शिक्षा सूचक: साक्षरता दर, शालेय नामांकन और औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष।
3. सार्वजनिक सुविधाएँ व स्वतंत्रता: स्वच्छ पेयजल, प्रदूषण-रहित पर्यावरण, लैंगिक समानता, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

Heading: Path to India’s Comprehensive Development**

• True development goes beyond GDP growth to improve the overall quality of human life. To achieve comprehensive development, India must prioritize human capabilities. First, public expenditure on education and health must be expanded dramatically, following the Himachal Pradesh model of quality schooling. Second, child malnutrition must be tackled through strengthened Anganwadis and PDS systems. Third, environmental sustainability must be ensured so that mining and industrial projects do not displace traditional livelihoods without fair rehabilitation. Finally, reducing income inequality and guaranteeing public safety, gender equality, and clean drinking water for all will make India a truly developed nation.

हाँ, स्थानीय विकास कार्यक्रमों में विरोधाभास दिखाई देते हैं:

• उदाहरण: चौड़ी सड़कों और औद्योगिक गलियारों के निर्माण से आवागमन तो सुगम होता है, परंतु इसके लिए सैकड़ों पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं और छोटे किसानों की उपजाऊ जमीन छीन ली जाती है। इसी तरह शहरों का कचरा गाँवों के पास फेंकने से शहर तो साफ रहते हैं, पर ग्रामीणों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है।

तालिका 17.3 में कीमतों को स्थिर इसलिए माना गया है ताकि आय में वृद्धि से लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति में बढ़ोतरी का पता चल सके। यदि आय बढ़ने के साथ-साथ वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएं (मुद्रास्फीति), तो व्यक्ति की वास्तविक क्रय क्षमता नहीं बढ़ती और विकास केवल कागजी बनकर रह जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण विकास सूचकांक निम्नलिखित हैं:

1. पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक: हवा व पानी की स्वच्छता का स्तर तथा वनाच्छादित क्षेत्र।
2. महिला सशक्तिकरण सूचकांक: रोजगार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात।
3. सामाजिक सुरक्षा व अपराध दर: महिलाओं व कमजोर वर्गों की सुरक्षा और कम अपराध दर।
4. रोजगार स्थायित्व: संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत।

परीक्षा परिणामों के अलावा स्कूल के विकास सूचकांकों में शामिल होंगे:

1. बुनियादी ढाँचा: स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए पृथक साफ शौचालय और खेल का मैदान।
2. शैक्षणिक संसाधन: सुसज्जित प्रयोगशाला, समृद्ध पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब।
3. समावेशिता व स्वास्थ्य: गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति वितरण और शून्य ड्रॉपआउट दर।

• A. शिशु मृत्यु दर: Number of infants dying before reaching one year of age per 1,000 live births; a key indicator of healthcare adequacy.
• B. बीमारी पर खर्च हुआ पैसा: High out-of-pocket expenditure on illness shows poor public health infrastructure, forcing poor families into debt.
• C. शुद्ध पेयजल प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत: Reflects basic sanitation and protection against water-borne diseases.
• D. Those who are employed for less than 6 वर्ष में 6 महीने से कम समय के लिए नियोजित लोग: Represents seasonal unemployment and casual labor vulnerability, leading to low annual consumption expenditure.
• हिंदी माध्यम उत्तर: निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए:
• A. शिशु मृत्यु दर: प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु में मृत शिशुओं की संख्या, जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाती है।
• B. बीमारी पर खर्च हुआ पैसा: बीमारी पर अधिक निजी खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को बताता है, जिससे गरीब परिवार कर्ज में डूब जाते हैं।
• C. शुद्ध पेयजल प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत: यह मूलभूत जीवन स्तर और संक्रामक बीमारियों से बचाव का सूचक है।
• D. वर्ष में 6 महीने से कम समय के लिए नियोजित लोग: यह अल्प-रोजगार और मौसमी बेरोजगारी को दर्शाता है, जिससे जीवन स्तर गिरता है।

औसत आय कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। यह आय के वास्तविक वितरण को छिपा देती है क्योंकि यदि देश के कुछ ही धनी लोगों की आय बहुत अधिक बढ़ जाए, तो भी औसत आय ऊँची दिखाई देगी, भले ही बहुसंख्यक गरीब आबादी की आय न बढ़ी हो। उदाहरण के लिए, तालिका 17.3 में औसत आय 4,000 से बढ़कर 6,000 रुपये हो जाती है, परंतु व्यक्ति A और D की आय में कोई वृद्धि नहीं होती।

विभिन्न समूहों के व्यय का अलग-अलग स्तर (जैसे तालिका 17.4 में अकुशल मजदूर का खर्च 1,159 रुपये तथा नियमित कर्मचारी का 2,002 रुपये है) समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और रोजगार की असुरक्षा को दर्शाता है। यह बताता है कि वंचित वर्गों की आय कम होने से उनकी क्रय क्षमता सीमित है, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।